Supreme Court फैसला Mining Sector पर Rs 2 Lakh Crore Arrears ला सकता है
Supreme Court ने April 1, 2005 पर राज्यों के mineral rights पर tax लगाने और refunds का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की। इस फैसले से Rs 1.5 to Rs 2 lakh crore के arrears बन सकते हैं, जिससे mining, steel, power और coal industries प्रभावित होंगी। फैसला इन क्षेत्रों पर वित्तीय दबाव बढ़ाएगा और अंत उत्पादों में मुद्रास्फीति पैदा कर सकता है। Investors mining और संबंधित sectors में बढ़ी लागत और संभावित बाजार व्यवधान की आशंका रख सकते हैं।